सिंधुदुर्गनगरी /-
मोदी सरकारने मंजूर केलेल्या शेतकरी कामगार आणि जनता विरोधी कायदे व धोरण यांना विरोध करण्यासाठी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीने आज भारत बंदची हाक दिली असून या भारत बंद मध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा आशा वर्कर्स युनियनने सक्रिय सहभाग घेत आज जिल्हा परिषद समोर निदर्शन केली. तसेच आपल्या मागण्यांचे निवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सादर केले.
शेतकरी विरोधी, कामगार विरोधी आणि जनता विरोधी कायदे मोदी सरकारने मंजूर केले आहेत. हे कायदे कार्पोरेट कंपन्यांना शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्याचे अधिकार बहाल करणारे आहेत. मोठ्या घरण्यांना खुश करणारे हे कायदे आहेत. या कायद्यामुळे सर्वसामान्य जनता आणि शेतकरी देशिधडीला लागणार आहे. त्यामुळे या जनविरोधी व देशविघातक कायद्यांना विरोध करण्यासाठी शेतकऱ्यांसह सर्व कामगार वर्गाने आंदोलनाचा प्रवित्रा घेतला आहे. याचाच एक भाग म्हणून कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीने भारत बंदची हाक दिली होती. या भारत बंद मध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा आशा वर्कर्स युनियनने सक्रिय सहभाग घेतला तसेच आज जिल्हा परिषद समोर निदर्शने करत आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या कडे सादर केले. यावेळी संघटनेच्या अध्यक्षा कॉ. अर्चना धुरी, कॉ. विजया पाटील, स्नेहा आलव, वैदेही वंजारे, संस्कृती कासले, उर्मिला आठवले, अपर्णा राऊळ आदी उपस्थित होत्या.
या आहेत मागण्या…
आशा व गटप्रवर्तक यांना आरोग्य सेवेत सामावून घ्यावे, किमान वेतन द्यावे, प्रलंबित वाढीव मानधन त्वरित मिळावे, ग्रामपंचायत वतीने आशा ना १ हजार रुपये दरमहा कोविड भत्ता मिळावा, गट प्रवर्टकांना वाढीत प्रवास भत्ता देण्यात यावा, शालेय विद्यार्थी यांना औषधे गोळ्या वाटपाचा प्रतिदिन २०० रुपये मोबदला मिळावा आदी २० मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.