वेंगुर्ला /-
वेंगुर्ला नगरपरिषद मालकीच्या सागररत्न मस्यबाजारपेठेच्या तळ मजल्यावरील १५ दुकान गाळ्यांच्या लिलाव प्रक्रियेला नगरविकास विभागाकडून स्थगिती देण्यात आल्यानंतर जुन्या गाळेधारकांना प्रथम प्राधान्य या तत्वावर गाळे देण्याचे ठरले. असल्याचे वेंगुर्ला नगरपरिषदेच्या वतीने सांगण्यात येत आहे. मग अशावेळी लिलाव प्रक्रिया नेमकी कशासाठी? व कोणासाठी? असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते अॅड. मनीष सातार्डेकर यांनी उपस्थितीत केला आहे. तसेच ई लिलाव करुन वेंगुर्ला नगरपरीषद जुन्या गाळे धारकांवर अन्याय करत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
सागररत्न मस्यबाजारपेठेच्या तळ मजल्यावरील १५ दुकान गाळ्यांच्या लिलावच होणार असेल तर जुन्या गाळे धारकांना प्राधान्य कसे काय? मिळणार हा प्रश्न देखील अनुत्तरीतच आहे. याचे कारण म्हणजे गाळ्यासाठी भाग घेतलेल्या सर्व लिलाव धारकांमधून जी सर्वोच्च बोली लागेल त्या बोलीची रक्कम त्या क्रमांकाच्या गाळ्यासाठी नगरपरिषद कार्यालयाच्या अभिलेखावरती नोंद करणाऱ्या व्यक्तीने भरण्याबाबत तयारी दर्शवीली तरच त्यांना गाळा वितरीत करण्यात येईल. त्या करीता त्या क्रमांकाच्या गाळ्याच्या लिलाव प्रक्रीयेमध्ये जुन्या गाळेधारकांचा सहभाग असने आवश्यक आहे. नाहीतर तो गाळा देखील सर्वोच्च बोली लावणाऱ्या लिलाव धारकाला वितरीत करण्यात येईल. याचाच अर्थ लिलावामध्ये जो सर्वोच्च बोली लावेल तेवढी रक्कम जुना गाळेधारक भरण्यास तयार असेल तरच तो गाळा जुन्या गाळेधारकाला मिळेल. मग जर सर्वोच्च बोलीची रक्कम भरणा करुनच गाळा मिळणार असेल तर मग जुन्या गाळेधारकांना प्राधान्य ते कसले? असा सवालही अॅड. सातार्डेकर यांनी उपस्थितीत केला आहे. तसेच बेंगुर्ला नगरपरिषद ई लिलाव करुन जुन्या गाळेधारकांच्या तोंडाला पाने पुसत असून त्यांच्यावर अन्याय करत आहे. असा आरोप देखील अॅड. मनीष सातार्डेकर यांनी केला आहे.
त्यामुळे जर बेंगुर्ला नगरपरिषदेला जुन्या गाळेधारकांची खरोखरच चिंता असेल तर त्यांनी ई लिलाव प्रक्रिया न करता आवश्यकती रक्कम भरणा करुन घेवून. सदरचे गाळे जुन्या गाळेधारकांना प्राधान्याने द्यावेत तरच मा. नगरविकास मंत्री यांनी गाळे लिलावाला दिलेल्या स्थगितीचा मुळ उद्देश साध्य होईल. अन्यथा मुळ गाळेधारकांवर अन्याय केल्या सारखाच होईल, असे मत सामाजीक कार्यकरते अँड. मनीष सातार्डेकर यांनी व्यक्त केले आहे.