कुडाळ /-
गेल्या वर्षीची जिल्हा नियोजन समितीची सभा उशीरा पार पडल्यामुळे मार्च महिन्याच्या अखेरीस कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. कागदावरती निधी खर्च झाल्याचे टक्केवारी ही १०० टक्के दाखवली जात असली तरी प्रत्यक्षात त्यामधील ८० टक्के निधी हा प्रत्यक्षात खर्च न होता केवळ संबंधित विभागाकडे वर्ग करण्यात आलेला आहे. काही कामांना अद्याप पर्यंत प्रशासकीय मान्यताही देण्यात आलेली नसून काही कामांच्या निविदा प्रक्रिया देखील पार पडलेल्या नाहीत. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचे पहिले दोन तीन महिने हे कोरोनाच्या सावटाखाली गेले असून त्यानंतर सर्व प्रकारच्या सभा ऑफलाइन पद्धतीने घेण्याबाबत शासनाने परवानगी दिली आहे. मात्र अद्याप पर्यंत जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेची तारीख पालक मंत्री महोदयांनी जाहीर केलेली नाही. तज्ञांच्या सल्ल्यानुसार सप्टेंबर महिन्यात कोरोनाची तिसरी लाट येण्याची शक्यता असून डिसेंबर अखेर दरम्यान जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांची आचारसंहिता लागण्याची दाट शक्यता आहे. या सर्व बाबींचा विचार केला तर जिल्हा नियोजन समितीची सभा ऑगस्ट अखेरपर्यंत घेऊन या आर्थिक वर्षातील सर्वच विभागाकडील कामांना मंजुरी देणे आवश्यक आहे. मार्च अखेरपर्यंत संबंधित यंत्रणेकडे निधी वर्ग न करता व मंजूर कामांच्या याद्या न देता त्यांच्याकडून शंभर टक्के निधी खर्च होण्याची अपेक्षा व्यक्त करणे हे अयोग्य आहे. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये देखील जिल्हा नियोजन समितीची सभा तातडीने आयोजित करण्याबाबत पालकमंत्र्यांना सूचित करणे बाबत ठराव पारित झालेला आहे. मात्र अद्याप पर्यंत त्यावर कोणताही निर्णय झालेला नसल्यामुळे या आर्थिक वर्षातील सर्वच विकास कामांना खीळ बसण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीची सभा तातडीने आयोजित करण्यात यावी अशी मागणी जिल्हा परिषद भाजप गटनेते व जिल्हा नियोजन समिती सदस्य रणजित देसाई यांनी केली आहे. ऑगस्ट अखेरपर्यंत ही सभा आयोजित न केल्यास भारतीय जनता पार्टीचे सर्व जिल्हा नियोजन समिती सदस्य व जिल्हा परिषद सदस्यांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा देखील रणजित देसाई ने दिला आहे.