कुडाळ /-
राज्य शासनाच्या नियोजन विभागाकडून सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात पहिल्या टप्प्यात प्राप्त निधीपैकी ५० टक्के निधी हा आरोग्य यंत्रणेवर खर्च करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या होत्या. त्याप्रमाणे ३१ मार्च २०२१ अखेर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेवर सुमारे २१ कोटी ८२ लाख एवढा खर्च करण्यात आलेला आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करून देखील आज जिल्ह्याची आरोग्य यंत्रणा व्हेंटिलेटरवर आहे ही या जिल्ह्याची शोकांतिका आहे. हा निधी जिल्ह्यातील आरोग्यविषयक सुविधा बळकट करण्याकरता व कोविड-१९ चा प्रादुर्भावावरील उपाययोजना या करता खर्च करावयाचा होता. मात्र आज जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालये तसेच ग्रामीण रुग्णालय यांची परिस्थिती पाहता २२ कोटी एवढा निधी नक्की कोणत्या बाबींवर खर्च झाला हे जिल्ह्यातील जनतेला कळणे गरजेचे झाले आहे. या निधी व्यतिरिक्त पंतप्रधान सहाय्यता निधी व अन्य मार्गाने देखील निधी प्राप्त झालेला आहे. तसेच अनेक सामाजिक संस्थांनी देखील अनेक बाबतीत वस्तूरूपी सहकार्य केलेले आहे. असे असताना देखील जिल्ह्यात व्हेंटिलेटर बेड, ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, इंजेक्शन्स, औषधे या सर्वच बाबींची कमतरता आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करता मोठ्या प्रमाणात निधी प्राप्त होऊन देखील जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यास जिल्ह्यातील सत्ताधारी अपयशी ठरलेले आहेत. मधल्या कालावधीत कोरोना चा प्रसार कमी झाला असताना जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यावर भर देणे आवश्यक होते. त्याकरता मागणीपेक्षा जास्त निधी देखील जिल्हा प्रशासनाकडे प्राप्त झालेला होता. मात्र मनमानी कारभार व ढिसाळ नियोजनामुळे कोट्यवधींच्या निधीचा अपव्यय झालेला आहे. केवळ खोटी आश्वासने द्यायची परंतु प्रत्यक्षात काहीच करायचे नाही एकमेव धोरण सत्ताधारी राबवत आहेत. अनेक तालुक्यांमध्ये उभारण्यात आलेल्या कोविड सेंटर्समध्ये कोणत्याही प्रकारच्या सेवा रुग्णांना दिल्या जात नाहीत. जिल्ह्यातील कोरोनामुळे मृत्यू पावलेला रुग्णांची संख्या ६२५ पर्यंत पोचली आहे. यामध्ये अनेक रुग्ण हे वेळेवर व आवश्यक असणारे उपचार न मिळाल्यामुळे दगावले आहेत. आज जिल्ह्यातील अनेक रुग्णांना लाखो रुपये खर्च करून जिल्ह्याबाहेरील रुग्णालयांमध्ये तसेच जिल्ह्यातील खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घ्यावे लागत आहेत. या सर्वाचा गांभीर्यपूर्वक विचार करूनच राज्य सरकारने सिंधुदुर्ग जिल्हा रेड झोन जाहीर केलेला आहे. यावर्षी देखील कोविड साठी मोठ्या प्रमाणात निधी जिल्हा प्रशासनाकडे प्राप्त झालेला आहे. मात्र कोणत्याही प्रकारचे पूर्वनियोजन न करता केवळ निधी खर्च करणे एवढाच उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून निधी खर्च केला जात आहे. त्यातच राज्य सरकारने गृह विलगीकरण रद्द केल्याने जिल्हा रुग्णालय व अन्य रुग्णालयांवर कोविड पॉझिटिव्ह रुग्णांचा भार वाढणार आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करून आतातरी सत्ताधाऱ्यांनी शहाणे होणे गरजेचे आहे. केवळ १०-१५ ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स, २०-२५ ऑक्सीजन सिलेंडर व अन्य फुटकळ स्वरूपाची मदत देऊन फोटोसेशन करुन प्रसिद्धी मिळवण्यापेक्षा सत्ताधाऱ्यांनी जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न करावेत. तसेच कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षभरात करण्यात आलेल्या वारेमाप खर्चाचे पोस्टमार्टम देखील लवकरच करण्यात येणार आहे असा इशारा देखील रणजित देसाई यांनी दिला आहे.